उत्तराखंड का आगामी बजट सत्र: जनहित की भावना से प्रेरित

18 से 24 फरवरी के बीच होगा बजट सत्र: उत्तराखंड में 18 से 24 फरवरी 2025 तक बजट सत्र का आयोजन होने जा रहा है। वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने इस सत्र के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश के विभिन्न वर्गों के सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें जनहित की भावना को प्राथमिकता दी गई है, ताकि उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल किया जा सके।

वित्त मंत्री का बयान: वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों के आधार पर बजट तैयार किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट में जनहित के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है और यह प्रदेश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

कृषि और लघु उद्योगों के लिए नई योजनाएं: उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने बजट में कृषि और लघु उद्योगों के लिए नई योजनाओं का उल्लेख किया। किसानों को बेहतर सुविधाएं और वित्तीय सहायता देने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा, छोटे उद्योगों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी, ताकि उन्हें विकास के लिए अधिक अवसर मिल सकें।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार: बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में नए स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे, ताकि छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार किया जाएगा, और नए अस्पतालों की स्थापना की जाएगी ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

समाज के विभिन्न वर्गों के लिए योजनाएं: बजट में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है। खासकर महिलाओं, बच्चों और वृद्धों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की जाएगी। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजन की योजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार: प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नए परिवहन नेटवर्क की योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा, राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाएगा, जिससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी।

राज्य को अग्रणी बनाने की दिशा में बजट: वित्त मंत्री ने इस बजट को राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट के माध्यम से राज्य की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, जो प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेंगी।