भूमि कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन का बड़ा कदम

750 बीघा सरकारी भूमि पर प्रशासन का परचम फहराने की तैयारी

देहरादून में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर, अब तक 300 बीघा भूमि मुक्त कराई जा चुकी है और बाकी 450 बीघा भूमि पर 28 फरवरी तक प्रशासन का नियंत्रण स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

धारा 166 और 167 के अंतर्गत होगी सख्त कार्रवाई

बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में डीएम बंसल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि कब्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अब धारा 166 और 167 के तहत जारी की गई नोटिस केवल कागजी कार्यवाही नहीं रहेगी, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने नियमों का उल्लंघन कर भूमि पर कब्जा किया है, उन पर जुर्माना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

तहसीलों में लंबित मामलों का निस्तारण प्राथमिकता पर

डीएम बंसल ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि तहसीलों में भूमि विवादों से जुड़े मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लंबित मामलों की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह प्रस्तुत की जाए ताकि निस्तारण की गति बनी रहे।

जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश

भूमि धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इसमें जनता को यह बताया जाएगा कि वे कैसे अपनी भूमि को सुरक्षित रख सकते हैं और धोखाधड़ी से बच सकते हैं।

28 फरवरी तक पूरी जमीन होगी कब्जा मुक्त

प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 28 फरवरी तक पूरे 750 बीघा भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाएगा और प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण स्थापित होगा। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए पूरी गंभीरता से कार्य करें।

यह अभियान जिले में भूमि विवादों को समाप्त करने और सरकारी संपत्तियों को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।