उत्तराखंड पुलिस को नया मुखिया: दीपम सेठ बने राज्य के 13वें पुलिस महानिदेशक

देहरादून: उत्तराखंड को नया पुलिस महानिदेशक (DGP) मिल गया है। 1995 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ को राज्य का 13वां पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। गृह विभाग ने उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया है। इससे पहले, दीपम सेठ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आईटीबीपी (इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस) में तैनात थे और उन्होंने एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) में भी छह साल तक एडीजी (अतिरिक्त महानिदेशक) के पद पर सेवाएं दीं।

दीपम सेठ का अनुभव

उत्तराखंड कैडर के वरिष्ठतम अधिकारी दीपम सेठ ने विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई अहम पदों पर काम किया है। उनके कार्यकाल में:

अविभाजित उत्तर प्रदेश में योगदान: गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) तथा आगरा में नगर पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवाएं दीं।
उत्तराखंड में सेवा: राज्य गठन के बाद नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव, प्रांतीय सशस्त्र पुलिस बल (PAC) के महानिरीक्षक और कानून एवं व्यवस्था (लॉ एंड ऑर्डर) के पुलिस महानिरीक्षक जैसे अहम पदों पर तैनात रहे।

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति और समय से पहले वापसी

दीपम सेठ को 2019 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर उन्हें समय से पहले वापस बुलाने का अनुरोध किया। केंद्र सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें रिलीव कर दिया।

वर्तमान जिम्मेदारी

दीपम सेठ ने उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार का स्थान लिया है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब राज्य में कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण

दीपम सेठ को उनकी अनुशासनप्रियता और प्रशासनिक कुशलता के लिए जाना जाता है। उन्हें उम्मीद है कि वे अपने व्यापक अनुभव से राज्य की पुलिसिंग प्रणाली को और सुदृढ़ करेंगे।

मुख्य बिंदु

1995 बैच के आईपीएस अधिकारी।
2019 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आईटीबीपी और एसएसबी में सेवाएं।
उत्तराखंड के सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी।
उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक के रूप में राज्य की सेवा करने की जिम्मेदारी।

उत्तराखंड में उनकी नियुक्ति को राज्य के पुलिस महकमे के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उम्मीद है कि उनके अनुभव और नेतृत्व से राज्य में कानून और व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।