मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट ने लिए 30 अहम फैसले

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 23 अक्टूबर 2024 को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। रोजगार सृजन, चिकित्सा, ग्रामीण विकास और लोक कल्याण के लिए कुल 30 निर्णयों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख निर्णय:

1. हरिद्वार के सिडकुल में हैलीपोर्ट निर्माण को मिली मंजूरी

हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में हैलीपोर्ट निर्माण के लिए भूमि चयन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। यह निर्णय राज्य में पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में अहम कदम है।

2. रोजगार सृजन के लिए यूके स्पाइस में 17 पदों की स्वीकृति

उत्तराखंड सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप (यूके स्पाइस) में 17 नए पदों को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य राज्य में स्टार्टअप्स और उद्यमिता को प्रोत्साहन देना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।

3. न्यायिक सेवा में भर्ती प्रक्रिया का संशोधन

उच्चत्तर न्यायिक सेवा नियमावली 2004 में संशोधन किया गया है, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे भर्ती प्रक्रिया में सुधार होगा।

4. मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को 2027 तक बढ़ाया गया

गरीब परिवारों को राहत देते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को 2027 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे प्रदेश के गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी और उनकी ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी होंगी।

5. मलिन बस्तियों की सुरक्षा के लिए तीन साल का अध्यादेश

मलिन बस्तियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने अगले तीन साल तक इन बस्तियों को नहीं तोड़े जाने का निर्णय लिया है। इससे वर्षों से इन बस्तियों में रहने वाले हजारों परिवारों को राहत मिलेगी, जो बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन कर रहे थे।

6. भूजल निकासी और स्प्रिंग्स जल पर शुल्क लागू

1 दिसंबर 2024 से भूजल निकासी और स्प्रिंग्स जल पर अलग-अलग दरों पर शुल्क वसूलने का फैसला लिया गया है। यह कदम जल संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण है।

7. विकासनगर में सिविल न्यायालय के लिए भूमि आवंटन

विकासनगर में सिविल न्यायालय निर्माण के लिए 30 साल की लीज पर 358 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। इससे स्थानीय निवासियों को न्यायिक सेवाओं का लाभ मिलेगा।

8. मानव-वन्यजीव संघर्ष में सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ

जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान के पीड़ित लोगों को आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ एक साथ दिया जाएगा। इससे पीड़ित परिवारों को मुआवजा और स्वास्थ्य सेवाएं तेजी से मिलेंगी।

9. सीमावर्ती जिलों के लिए आर्थिक लाभ

चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों में भेड़-बकरी पालकों और मछुआरों को आर्थिक मदद मिलेगी। 10,000 भेड़-बकरी पालक और 500 मछुआरे इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) को मटन और ट्राउट मछली उपलब्ध कराएंगे। इस योजना से 2000 से अधिक लोगों को रोजगार और स्थानीय बाजारों को 200 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ मिलेगा।

10. पांच छात्रों को ब्रिटेन में पढ़ने का मौका

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति योजना के तहत पांच मेधावी छात्रों को ब्रिटेन में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। यह कदम उच्च शिक्षा में राज्य के छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करेगा।