देहरादून: युवा कल्याण एवं नियोजन विभाग द्वारा तैयार की गई नई यूथ पॉलिसी के ड्राफ्ट में युवाओं के लिए भत्ता देने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि मौजूदा ड्राफ्ट के कुछ बिंदुओं पर असहमति जताई गई है, इसलिए नीति को अंतिम रूप देने से पहले सीमांत और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के युवक-युवतियों की राय जानने के निर्देश दिए गए हैं।
12 जनवरी तक तैयार होगी अंतिम यूथ पॉलिसी
मंगलवार को विधानसभा में युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने यूथ पॉलिसी के ड्राफ्ट पर बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि इस नीति का अंतिम रूप 12 जनवरी तक तैयार किया जाए। इसमें 15 से 35 वर्ष के युवाओं को शामिल करने की बात कही गई है। इस यूथ पॉलिसी का उद्देश्य उत्तराखंड के सभी युवाओं के हित में योजनाएं बनाना है। बैठक के दौरान पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं की समस्याओं पर चर्चा की गई।
स्वावलंबन पर होगा यूथ पॉलिसी का मुख्य फोकस
इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वावलंबी बनाना है। इसके अलावा, यूथ पॉलिसी को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए यूथ आयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। 12 जनवरी को युवा दिवस पर इस पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि युवाओं की समस्याओं और चुनौतियों को समझकर उनके अनुरूप योजनाएं बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं के स्वावलंबन के बिना प्रदेश की प्रगति संभव नहीं है।
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