प्रदेश की वित्तीय परिस्थितियों, चुनौतियों और विकास आवश्यकताओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया समेत अन्य सदस्यों के सामने राज्य ने अपना पक्ष रखा. मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की ‘ईको सर्विस लागत’ को देखते हुए ‘इनवॉयरमेंटल फेडरललिज्म’ की भावना के अनुरूप उपयुक्त क्षतिपूर्ति का अनुरोध किया. साथ ही ’’कर-हस्तांतरण’’ में वन आच्छादन के लिए निर्धारित भार को 20 फीसदी तक बढ़ाए जाने का सुझाव दिया. वही वित्त आयोग अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया

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